नेकपा विवादः आजदेखि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा आयोग

काठमाडौं,फागुन २३,चौतर्फी दबाब र आलोचना खेपिरहेको निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन छिट्टै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले दोस्रोपटक आधिकारिकताको दाबी गरेपछि नेकपा विवादलाई अब आलटाल गरेर अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विवाद निरुपण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको हो ।

‘सम्भवतः आइतबार बस्ने आयोगको बैठकबाटै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ बमोजिम प्रक्रियामा लैजानेछु,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन आलटाल गरिरहेको स्थितिमा प्रचण्ड र नेपाल पषले शुक्रबार दोस्रोपटक आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । यसअघि आयोगमा गरिएको आधिकारिकताको दाबीलाई कानुनको छिद्र खोजेर पन्छिन खोजिरहेको आयोगलाई अब विवाद नसुल्झाइ सुख नै नपाउने अवस्था निम्तिएको आयुक्तहरु बताउँछन् । पछिल्लोपटक नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर आयोगको ध्यान गएको थियो ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज

नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा बजेट प्रक्रिया

काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत