नेपाल बार एसोसिएसनको साधारसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले १० वटा विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबारे संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो ।
यीमध्ये पाँच विषयवस्तु न्यायलयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश भनेर व्यक्तिनै किटेका छैनौँ तर कतिपय विषय औंल्याएर सुझाव दिइएको छ, यी विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हौँ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार