नेपाल बार एसोसिएसनको साधारसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले १० वटा विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबारे संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो ।
यीमध्ये पाँच विषयवस्तु न्यायलयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश भनेर व्यक्तिनै किटेका छैनौँ तर कतिपय विषय औंल्याएर सुझाव दिइएको छ, यी विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हौँ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक