निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि अर्थमन्त्रालयले विनियोजित भएर खर्च नभएका विभिन्न आयोजनाहरुको खर्च काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउन गृहकार्य थालेको हो ।
हालै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जसरी पनि चुनावी खर्च सरकारले जुटाउने बताएका थिए । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले विकास बजेट कटौती गरेर चालू खर्च जुटाउने गरी रकमान्तर गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै अर्बौं खर्च जुटाउनुपर्ने अनपेक्षित चाप सरकारलाई परेको छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार