February 3, 2021
February 3, 2021
सत्तारुढ पार्टी नेकपा विभाजन भएकाले यसको असर राजनीतिकरुपमा स्थानीय तहमा पर्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यो नियुक्तिलाई अन्य राजनीतिक दलले कामचलाउ सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै विरोध गरेका छन् । जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएर नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुराज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको उनीहरुको भनाइ छ । काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन घोषणा गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सरकार नभएको बताए ।
यता सरकराले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ३८ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको तयारी थालेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत