February 3, 2021

कामचलाउ सरकारको निस्फिक्री नियुक्ति

राजधानीको कमलादी स्थित प्रज्ञाप्रतिस्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) काठमाडौ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा बृहत् कार्यकर्ता भेला कार्यक्रममा सहभागीहरु । तस्बिर : बिजु महर्जन, कान्तिपुर
काठमाडौं ,माघ २१, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको ‘चुनावी संक्रमणकाल’ मा कामचलाउ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको संयोजकसहित देशभर ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सरकारले केन्द्रीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको ११ महिनापछि हरेक जिल्लामा अध्यक्षसहित तीन सदस्य नियुक्ति गरेको विवरण सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिउको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्षले सहसचिव र सदस्य उपसचिव सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी २ सय ३१ जनाको नियुक्ति गरिएको हो ।

सत्तारुढ पार्टी नेकपा विभाजन भएकाले यसको असर राजनीतिकरुपमा स्थानीय तहमा पर्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यो नियुक्तिलाई अन्य राजनीतिक दलले कामचलाउ सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै विरोध गरेका छन् । जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएर नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुराज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको उनीहरुको भनाइ छ । काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन घोषणा गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सरकार नभएको बताए ।

यता सरकराले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ३८ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको तयारी थालेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अब हुने निर्वाचनमा एमाले बहुमतसहित विजयी हुन्छ : अध्यक्ष ओली

मंसिर २१, काठमाडौं— नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि