२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र मन्त्री विजय गच्छेदारलाई मुद्दा लगाइए पनि सो बैठकमा सहभागीहरुलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन ।
सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीलाई अख्तियारले नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छैन । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सो अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएको विभेद गरेको अवस्थामा अख्तियार र अदालत दुवैले नैतिकतामा खोट देखाएको छैन ।
एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम राम्रो होइन यसले न्याय प्रक्रियामा नै विभेद भएको देखिन्छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३
जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर