२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र मन्त्री विजय गच्छेदारलाई मुद्दा लगाइए पनि सो बैठकमा सहभागीहरुलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन ।
सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीलाई अख्तियारले नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छैन । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सो अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएको विभेद गरेको अवस्थामा अख्तियार र अदालत दुवैले नैतिकतामा खोट देखाएको छैन ।
एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम राम्रो होइन यसले न्याय प्रक्रियामा नै विभेद भएको देखिन्छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक