२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र मन्त्री विजय गच्छेदारलाई मुद्दा लगाइए पनि सो बैठकमा सहभागीहरुलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन ।
सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीलाई अख्तियारले नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छैन । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सो अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएको विभेद गरेको अवस्थामा अख्तियार र अदालत दुवैले नैतिकतामा खोट देखाएको छैन ।
एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम राम्रो होइन यसले न्याय प्रक्रियामा नै विभेद भएको देखिन्छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज