नेकपाको विवादका विषयमा २८ पृष्ठ लामो विवरणमा पार्टीको धारा १८ (छ) (८) मा कमिटीमा कुल सदस्य  सङ्ख्याको १० प्रतिशत  नबढाई  सदस्यहरू मनोनयन  गर्न  सक्ने व्यवस्था छ । कुल ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति  विस्तार  गरेर  एक  हजार ९९ पु-याएको विवरण आयोगमा पेस गरिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टी  विधानको धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी  व्यवस्थालाई पनि  दुवै  पक्षले  पालना  गरेको देखिएको छैन ।

 त्यसैगरी धारा ७१ को भएको विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्नसक्ने व्यवस्था भएको   देखिएकोमा यसमा  पनि  दुवै  पक्षले  पालना नगरेको आयोगको ठहर छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई हटाउनेदेखि अध्यक्ष हटाउने र अर्को अध्यक्ष बनाउने  कार्य  पनि  विधानसम्मत नभएको देखिएको छ ।  विधानअनुसार  दुई  तिहाइले गरेका निर्णयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ र  अनुसूची  १८  बमोजिम  दुवै अध्यक्षले उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको  आयोगको  निर्णयमा उल्लेख छ ।

आयोगले    भनेको    छ, “पार्टीको विधानअनुसार नभएको, राजनीतिक  दल  र  दलसम्बन्धी नियमावलीको  नियमको  पालना दुवै पक्षबाट नभएकाले आयोगमा पेस  भएका  विवरणप्रति  आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपाको कुनै  विवरण  परिवर्तन,  संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन ।”

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।