अब विघटनको पालो प्रदेशसभाको ?

काठमाडौं,माघ १३,प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडकमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने संकेत गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्रीले ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ भन्न लगाएका थिए। संविधानमा प्रदेशसभाले सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेको अवस्था र राष्ट्रियतामा असर पर्ने कार्य नभएमा प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने संविधानविद्को भनाइ छ। संविधानको धारा १६८ र २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको दाबी पेस गर्न दोस्रो सूचना जारी

काठमाडौँ, मङ्सिर ६ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता

एकता र निर्वाचनको कसीमा एमालेको राष्ट्रिय भेला

मंसिर ३, २०८३, काठमाडौ । एकताबद्ध सन्देश र भावी चुनावी तयारीसँगै कार्यान्वयनको विश्वसनीयता नै यस

नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल कलिङ’ : पर्यटन र हवाई सम्पर्कमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मन्त्री पौडेलको जोड

काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ले पर्यटन,

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

स्थानीय चुनावलक्षित एमालेको राष्ट्रिय भेला हुँदै

२०८३ कात्तिक ३०,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

कार्तिक २७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा चार जनालाई नियुक्त गरेका छन्।