अब विघटनको पालो प्रदेशसभाको ?

काठमाडौं,माघ १३,प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडकमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने संकेत गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्रीले ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ भन्न लगाएका थिए। संविधानमा प्रदेशसभाले सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेको अवस्था र राष्ट्रियतामा असर पर्ने कार्य नभएमा प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने संविधानविद्को भनाइ छ। संविधानको धारा १६८ र २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले