बहसको समयमा कडाइ : १३ रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकियो

काठमाडौं ,माघ ९, प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विचाराधीन १३ वटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । चौथौ नम्बरका निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणका तर्फबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् । इजलासले समय व्यवस्थापनमा कडाइ गरेसँगै बुधबारदेखि बहसले केही गति लिएको हो । बिहीबार सात जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका अनुसार तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।

समय व्यवस्थापनका लागि इजलासले निश्चित समय नै तोकेको छ । सबै कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टामा बहस सक्न इजलासले आग्रह गरेको छ । प्रस्तुति र विषयवस्तु पेसअनुसार इजलासले कतिपय कानुन व्यवसायीलाई भने उक्त समय लम्ब्याएको छ तर धेरैलाई तोकिएको समयमा सक्न र नसके बहस नोट पेस गर्न पनि इजलासले आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार बहसको प्रारम्भ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेका थिए । निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका तर्फबाट अर्यालले बहस गरेका थिए । अर्यालले संविधानले तय गरेको मार्गभन्दा फरक रूपमा कार्यकारी चल्दा संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बताए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत सोही बाटो समातेको अर्यालको जिकिर छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ