नेकपाको विधानै दुई थरी : कुन विधानको आधारमा छिनोफानो गर्ने भन्ने रस्साकसी

काठमाडौं,माघ ४, अहिले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले आयोगमा पत्राचार गर्दा अर्को थरी विधान प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आयोग र दलका दुई पक्षले प्रयोग गरेका विधानका धारा मेल खाँदैनन् ।

आयोगमा रहेको नेकपाको फाइलमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको अन्तरिम विधान छ । दलले भने पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको अन्तरिम विधान प्रयोग गरिरहेको छ । आयोगमा रहेको विधान नै पुस्तकका रूपमा छापिएको बताइए पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमै भिन्नता छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आयोगले प्रयोग गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त पक्षले बुधबार आयोगलाई पठाएको पत्रमा विधानको आधिकारिताको विषय उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ– आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको व्यवस्था र पार्टीको विद्यमान विधानका व्यवस्था फरक छन् । ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिक विधानका आधारमा आयोगले पत्राचार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

आयोगले भने एकीकरणका बेला पार्टीका तर्फबाट बुझाइएको विधानकै धारा प्रयोग गरेर पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले