काठमाडौं,अहिले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले आयोगमा पत्राचार गर्दा अर्को थरी विधान प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आयोग र दलका दुई पक्षले प्रयोग गरेका विधानका धारा मेल खाँदैनन् ।
आयोगमा रहेको नेकपाको फाइलमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको अन्तरिम विधान छ । दलले भने पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको अन्तरिम विधान प्रयोग गरिरहेको छ । आयोगमा रहेको विधान नै पुस्तकका रूपमा छापिएको बताइए पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमै भिन्नता छ ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आयोगले प्रयोग गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त पक्षले बुधबार आयोगलाई पठाएको पत्रमा विधानको आधिकारिताको विषय उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ– आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको व्यवस्था र पार्टीको विद्यमान विधानका व्यवस्था फरक छन् । ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिक विधानका आधारमा आयोगले पत्राचार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
आयोगले भने एकीकरणका बेला पार्टीका तर्फबाट बुझाइएको विधानकै धारा प्रयोग गरेर पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज