नेकपाको विधानै दुई थरी : कुन विधानको आधारमा छिनोफानो गर्ने भन्ने रस्साकसी

काठमाडौं,माघ ४, अहिले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले आयोगमा पत्राचार गर्दा अर्को थरी विधान प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आयोग र दलका दुई पक्षले प्रयोग गरेका विधानका धारा मेल खाँदैनन् ।

आयोगमा रहेको नेकपाको फाइलमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको अन्तरिम विधान छ । दलले भने पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको अन्तरिम विधान प्रयोग गरिरहेको छ । आयोगमा रहेको विधान नै पुस्तकका रूपमा छापिएको बताइए पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमै भिन्नता छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आयोगले प्रयोग गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त पक्षले बुधबार आयोगलाई पठाएको पत्रमा विधानको आधिकारिताको विषय उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ– आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको व्यवस्था र पार्टीको विद्यमान विधानका व्यवस्था फरक छन् । ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिक विधानका आधारमा आयोगले पत्राचार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

आयोगले भने एकीकरणका बेला पार्टीका तर्फबाट बुझाइएको विधानकै धारा प्रयोग गरेर पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बडादसैँ आजदेखि सुरु, घरघरमा घटस्थापना

काठमाडौँ, असोज ६ ।हिन्दूहरूको महान् पर्व बडादसैँ आजदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल

पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डको ४ बुँदे प्रस्ताव : पार्टी पुनर्गठन र विशेष महाधिवेशनको तयारी

काठमाडौँ, असोज ६ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी पुनर्गठनसहित ४ बुँदे

तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

गृहमन्त्री अर्याल सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा : नागरिक सुरक्षा र सेवामा समर्पित हुन निर्देशन

काठमाडौँ, असोज ५ गते। गृहमन्त्री तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार सशस्त्र

प्रधानमन्त्री कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वार्ता

काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपालकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच

सचिवस्तर बैठकका २१ निर्णय : क्षतिग्रस्त सामग्री बानेश्वर लैजाने, मितव्ययिता र पुनर्निर्माणमा जोड

काठमाडौँ,   असोज १ गते।सरकारले हालै सम्पन्न सचिवस्तर बैठकमार्फत २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा