पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने भारतसँग सहमति

काठमाडौं ,माघ ३, नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रमन्यम जयशङ्करले गरे । 

बैठकले दुई देशले योजनाबद्ध ढङ्गका साथ अगाडि बढाइरहेका द्विपरियोजनालाई गति दिने विषयमा सहमति जनाएको छ । त्यसअन्तर्गत दोधारा चाँदनीमा नयाँ एकीकृत चेकपोस्ट, भन्सार चेकपोस्ट निर्माण, बाँकी सीमापार रेल्वे सेवा, सडक निर्माण, ट्रान्समिसन लाइनलगायत अन्य रहेका छन् ।

बैठकले दुई पक्षीय व्यापार सन्धिका बारेमा पनि समीक्षा गरेको छ । साथै पारवहन र रेल्वे सेवाका विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । दुवै पक्षले व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धिको पुनरवलोकन गर्न सहमति जनाएको छ । त्यस्तै सेल्वे सेवासम्बन्धी सम्झौतामा संशोधन गरेर दुई पक्षीय सहकार्य बलियो बनाउने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ । जल सम्पर्क विस्तारका लागि आवश्यक प्रगति भएको भन्दै यस विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढ्न दुई देशका उच्चाधिकारी सहमत भएका छन् ।बैठकले ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि सहमति व्यक्त गरेको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको महìवलाई ध्यानमा राख्दै यसबारेमा सचिव स्तरीय रूपमा दिल्लीमा सकारात्मक बहस भएकोमा सराहना गरिएको थियो। पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा बस्ने दुवै देशका जनताले खेप्नुपरेको समस्या बारेमा समेत छलफल गरेको छ । तटबन्ध नहुँदा बाढीको असरले उनीहरू प्रभावित भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न थप पहल गर्ने विषयमा दुवै पक्ष संवेदनशील रहेको जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेकी छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज