करिब १३ वटा निवेदन , पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभइ साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो छरितोरुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्र टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गरेको थियो ।
दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
वैशाख २३ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सुनसरीको चतरामा लागेको महाकुम्भ भेलाले आन्तरिक तथा बाहय
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो