लेभी कटौती नगरी नेकपा सांसदको पारिश्रमिक जम्मा गरियो

काठमाडौं, माघ १, सङ्घीय संसद् सचिवालयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सदस्यले पार्टीलाई बुझाउने शुल्क (लेभी) कटौती नगरी पारिश्रमिक जम्मा गरिदिएको छ । कानुनी रूपमाबाहेक पार्टी विभाजित भएपछि असन्तुष्ट पक्षका सांसदले ‘लेभी’ रोक्का गरिदिन सचिवालयमा निवेदन नै दिएका थिए । सो निवेदनपछि सचिवालयले नेकपाका सबै सदस्यको लेभी रकमसमेत सांसदकै खातामा जम्मा गरिदिएको छ । यसअघि सचिवालयले समन्वय गरेर लेभीबापतको शुल्क पार्टीले तोकेको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको थियो ।

दल विभाजनको सँघारमा पुगेपछि पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले लेभी पार्टीको खाता जम्मा नगर्न सचिवालयको लेखा शाखामा निवेदन दिएका थिए । निवेदन प्राप्त भएपछि सचिवालयले सबै सांसदकै लेभी तलबी खातामा नै पठाइदिएको हो । मङ्गलबार सदस्यहरूको पारिश्रमिक बैङ्कमा जम्मा गर्न पठाइएको छ । पुस महिनाको पारिश्रमिक जम्माका लागि पठाइएको हो । प्रतिनिधि सभा सदसस्यले भने विघटन भएको दिनसम्म (पाँच दिन)को मात्र पारिश्रमिक पाउने छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले