आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ

काठमाडौं, पुस २९ः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने हो वा बृहत् पूर्णइजलासमा हुने भन्ने सम्बन्धमा अझै पनि अन्योल रहेको छ भने आम नागरिकमा छिटो फैसला आउनुपने चासो बढेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हटाई बृहत् पूर्णइजलासमा हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरुले याचना गरेका छन् । एक साताअघि ती रिट निवेदनहरु कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबीच छलफल भए तापनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न आज बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा तोकिएको सो पेसीमा कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही बेर छलफल हुने बताइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ती रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने आफूलाई लागेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले सामान्य इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेको विषय भएका कारण सो विवाद संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ