प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्न भन्दै बजेटमा ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ मा चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंगसँगै सांसद्हरू नरहे पनि बजेटमा ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले तत्काल रोकिने छैन ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम रोक्न छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार संसद्मा पेश गरेर पास भएको बजेट भएकाले रोक्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ ।
सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दशैंलगत्तै कार्यविधि तथा नियमावली जारी गरेको थियो । अघिल्ला बर्षहरूमा सांसद्हरूलाई सडक–पूर्वाधार,खानेपानी, विद्यालयलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज नलाइए पनि चालू वर्षमा भने योजना छनोट गर्दा प्राथमिकता फेर्न नियमावली संशोधन गरेरै सरकारले दबाब दिएको थियो ।
सरकारले जारी गरेको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा संसद्हरूले स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने थियो । कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगनकुमार थापालगायतले योजना छनोट गर्दा कार्यक्रमअन्तगर्तको ठूलो अंश स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्चिने गरी योजना छनोट गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार योजना छनोट गर्दा प्रायले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र
काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले