
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा औपचारिक रुपमै विभाजनउन्मुख रहेका बेला ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ । यसअवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यान केन्द्रीत गरेको देखिन्छ ।
ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चार जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री थपिएका हुन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री थिए । चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । आले र ठगुन्ना पहिल्यै एमालेभित्र ओली क्याम्पमा थिए । उनीहरु सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छै, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ । ओलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अन्य प्रदेशमा तलमाथि हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा र संसदीय दलमा दाहाल–नेपालको स्पष्ट बहुमत हुनु, केन्द्र सरकारमा पहिलो पटक चार जना मन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेश कमिटी र जिल्लामा दाहाल–नेपाल कै पक्षको बहुमत देखिनु र भीम रावलको वर्चश्व देखिनु ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज