दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२÷६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्यो कि चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले सत्ता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल छैन ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।