ओलीलाई राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको साथ ?

काठमाडौं ,पुस २१, २०७७, नेतृत्वको समेत साथ रहने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री अन्तिम कदम चाल्न आफ्नो सहकर्मीहरुको चौतर्फी घेरामा परेपछि निकास खोज्न अरु विकल्प नभेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरिँदै आएको छ ।  ओली र उनका निकटस्थहरुले गर्दै आएको तर्कअनुसार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको उनीहरुकै शब्दमा ‘आरोपपत्र’ प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रमुख कारण हो । 

तर भित्री तथ्यहरु केलाउँदा राज्यका सम्पूर्ण शक्ति आफैंमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य पूर्ति नभएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अप्रिय निर्णय लिएको देखिएको कान्तिपुर दैनिकले तेस्रो पृष्ठमा खबर छापेको छ ।  
आफ्नो निर्णयमा राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्वको समेत साथ रहने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री अन्तिम कदम चाल्न उद्यत भएको विभिन्न स्रोतले पुष्टि गरेका छन् । 
खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमै प्रतिनिधिसभा विघटनको तयारी गरेका थिए । तर त्यतिखेर उनले दल विभाजनलाई पहिलो र प्रतिनिधिसभा भंगलाई दोस्रो विकल्पमा राखे । 

पत्रिकाका अनुसार पुस ५ अघि ओलीले पुस १ गते, गत साउन र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर यो बीचमा उनको प्रयास आफ्नै समूहका नेताहरु, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशका कारण सफल हुन सकेको थिएन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ