ओलीलाई राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको साथ ?

काठमाडौं ,पुस २१, २०७७, नेतृत्वको समेत साथ रहने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री अन्तिम कदम चाल्न आफ्नो सहकर्मीहरुको चौतर्फी घेरामा परेपछि निकास खोज्न अरु विकल्प नभेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरिँदै आएको छ ।  ओली र उनका निकटस्थहरुले गर्दै आएको तर्कअनुसार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको उनीहरुकै शब्दमा ‘आरोपपत्र’ प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रमुख कारण हो । 

तर भित्री तथ्यहरु केलाउँदा राज्यका सम्पूर्ण शक्ति आफैंमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य पूर्ति नभएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अप्रिय निर्णय लिएको देखिएको कान्तिपुर दैनिकले तेस्रो पृष्ठमा खबर छापेको छ ।  
आफ्नो निर्णयमा राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्वको समेत साथ रहने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री अन्तिम कदम चाल्न उद्यत भएको विभिन्न स्रोतले पुष्टि गरेका छन् । 
खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमै प्रतिनिधिसभा विघटनको तयारी गरेका थिए । तर त्यतिखेर उनले दल विभाजनलाई पहिलो र प्रतिनिधिसभा भंगलाई दोस्रो विकल्पमा राखे । 

पत्रिकाका अनुसार पुस ५ अघि ओलीले पुस १ गते, गत साउन र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर यो बीचमा उनको प्रयास आफ्नै समूहका नेताहरु, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशका कारण सफल हुन सकेको थिएन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज