पार्टी विभाजन हुनेबित्तिकै गुओको टोली नेपाल आएर नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुले यो पार्टीमा चिनियाँ प्रभाव रहेको भन्न सकिने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग आइतबार राति अबेर भेटघाट गरी गुओको टोलीले पार्टी एकताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। टोलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको समेत पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने धारणा रहेको सन्देश सुनाएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा कुनै समस्या नभएको जवाफ दिँदै यो नेकपाको आन्तरिक मामिला भएकाले यसमा अरूको सहयोग आवश्यक नहुने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ। ‘नेपालमा पार्टीहरू विभाजित हुन्छन्, एकता हुन्छ, यहाँको अवस्था यस्तै छ, यो आन्तरिक मामिला हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। त्यसक्रममा चिनियाँ नेताहरूले ओली र दाहाल मिलेर अघि बढे नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल रहने बताएका थिए।
ओलीसँगको भेटपछि सोमबार बिहान सो टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग भेटी नेकपामा विभाजनको कारणबारे जिज्ञासा राखेको थियो। नेकपा मिल्न सक्ने कुनै आधार बाँकी छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत टोलीले राखेको थियो। उनीहरूले दाहालसँग नेपालको सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को सहकार्य रहेको बताउँदै एकता कायम रहे त्यो सहकार्य पनि यथावत् रहने जनाउ दिएका थिए। ‘पार्टी एकता जोगाउनुस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईंहरूको सहकार्य आवश्यक छ, कुनै न कुनै बिन्दुमा तपाईंहरूको एकता कायम हुनुपर्छ भन्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देश छ,’ चिनियाँ टोलीनेता गुओले दाहालसँगको भेटमा भनेका थिए। नेकपा विभाजन नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि कम्युनिस्ट भाइचारको सम्बन्ध रहेको बताउँदै सिपिसीले नेपालमा कम्युनिस्ट एकता हेर्न चाहेको गुओले बताएका थिए।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति