चिनियाँ नेतालाई प्रमको जवाफः ममा कुनै समस्या छैन

काठमाडौं, पुस १४, आइतबार र सोमबार दिनभरि नै चिनियाँ नेताहरूले नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरे। चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ यझाओको टोली तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि २०७४ फागुन ७ मा सातबुँदे समझदारी हुनेबित्तिकै नेपाल आएको थियो। तत्कालीन समयमा दुई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने काममा उनको टोलीले काम गरेको बताइन्छ।

पार्टी विभाजन हुनेबित्तिकै गुओको टोली नेपाल आएर नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुले यो पार्टीमा चिनियाँ प्रभाव रहेको भन्न सकिने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग आइतबार राति अबेर भेटघाट गरी गुओको टोलीले पार्टी एकताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। टोलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको समेत पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने धारणा रहेको सन्देश सुनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा कुनै समस्या नभएको जवाफ दिँदै यो नेकपाको आन्तरिक मामिला भएकाले यसमा अरूको सहयोग आवश्यक नहुने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ। ‘नेपालमा पार्टीहरू विभाजित हुन्छन्, एकता हुन्छ, यहाँको अवस्था यस्तै छ, यो आन्तरिक मामिला हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। त्यसक्रममा चिनियाँ नेताहरूले ओली र दाहाल मिलेर अघि बढे नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल रहने बताएका थिए।

ओलीसँगको भेटपछि सोमबार बिहान सो टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग भेटी नेकपामा विभाजनको कारणबारे जिज्ञासा राखेको थियो। नेकपा मिल्न सक्ने कुनै आधार बाँकी छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत टोलीले राखेको थियो। उनीहरूले दाहालसँग नेपालको सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को सहकार्य रहेको बताउँदै एकता कायम रहे त्यो सहकार्य पनि यथावत् रहने जनाउ दिएका थिए। ‘पार्टी एकता जोगाउनुस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईंहरूको सहकार्य आवश्यक छ, कुनै न कुनै बिन्दुमा तपाईंहरूको एकता कायम हुनुपर्छ भन्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देश छ,’ चिनियाँ टोलीनेता गुओले दाहालसँगको भेटमा भनेका थिए। नेकपा विभाजन नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि कम्युनिस्ट भाइचारको सम्बन्ध रहेको बताउँदै सिपिसीले नेपालमा कम्युनिस्ट एकता हेर्न चाहेको गुओले बताएका थिए।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ