सहुलियतको खोपकै आशा: पहिलो चरणमा ९ लाख ११ हजार जनालाई !

काठमाडौं,पुस १३, २०७७,सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पहिलो चरणमा ९ लाख ११ हजार जनालाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले खोप आयात गर्न ४८ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको बताए। आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको छ। खोप भण्डारणका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ६ स्थानमा भवन बनाउन लागिएको छ। कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड १६ लाखलाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना संक्रमण रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। दोस्रो चरणमा ५५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक  र दीर्घरोगी प्राथमिकतामा छन्। दोस्रो चरणमा ५१ लाखलाई खोप दिने योजना छ। तेस्रो चरणमा ४० देखि ५४ वर्षका २९ लाखलाई दिइनेछ। १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४२ प्रतिशत (एक करोड २७ लाख)लाई खोप दिने योजना बनाइरहेको डा. गौतमले बताए।  १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको परीक्षण खोप उपलब्ध नगराउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप ल्याउन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), युनिसेफ, गाभीसँग समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गरिरहेको  डा. गौतमले बताए। 

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज