अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले तीन वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन १७ वैशाख र २७ वैशाखमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै उनीहरूले रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन् । यद्यपि सर्वोच्च प्रशासनले भने उनीहरूको निवेदन अध्ययन गर्न पर्ने भन्दै सोमबारसम्मका लागि समय मागेका छन् ।

सर्वोच्चका मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदन अध्ययन गरेर दर्ता हुने नहुने सोमबारसम्म निर्णय हुने बताए । संसद् विघटन भएसँगै नेकपाभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकारहरू दिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकामा संविधानविद्ले आपत्ति जनाएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।