बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व सरकारले कब्जा गर्ने

काठमाडाैं, पुस ५ः कानुनबमोजिम बक्यौता फर्स्याैट नगर्ने दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व सरकारले लिनसक्ने भएको छ । अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क तोकिएको समयमा पनि फर्स्याैट नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ पारित गर्दै सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना तथा फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिने बाटो खुला गरेको हो । अन्तिमपटकका लागि बक्यौता फर्स्याैट गर्ने अवधि पनि नाघेमा प्राधिकरणले सात दिनको पूर्वसूचना दिएर कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको यो नियमावलीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति पत्रविहीन अवस्थाका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेत नियन्त्रणमा लिनसक्ने छ । नियन्त्रणमा लिनुअघि अनुमति पत्रविहीन सेवा प्रदायक भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सूचना तीन दिनभित्र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको प्रक्रियामा नगएर बहाल अवधि समाप्त भएको दिनदेखि सम्बन्धित कम्पनीको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

बक्यौता भुक्तान गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने र अनुमति पत्रविहीन अवस्थाका सेवा प्रदायकको स्वामित्व व्यवस्थापनमा प्रस्ट पार्न नियमावली तयार गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । यसरी सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित कम्पनीको सेवा नियमित गर्ने प्रक्रियालाई पनि नियमावलीले स्पष्ट पारेको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी