December 18, 2020

दुवै अध्यक्षका दस्तावेज फिर्ता गराउन युवा नेताको पहल

काठमाडौं, पुस ३, २०७७ . काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको संकट समाधान गर्न दोस्रो तहका युवा नेताले प्रभावकारी पहल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहको विशेष अधिवेशनको मागपत्र फिर्ता गराएर पार्टीभित्रको गम्भीर संकट रोक्न सफल भएका युवा नेताले पार्टीलाई एक राख्न थप सक्रियता देखाउन थालेका छन् ।

जसअनुसार आगामी ५ पुसमा तय भएको स्थायी कमिटी बैठकअघि नै दुवै अध्यक्षका आरोप र प्रत्यारोप समेटिएका दस्तावेज फिर्ता गराउने गरी दोस्रो तहका नेता दौडधूपमा लागेका छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग अध्यादेश फिर्ता गर्ने भए राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गर्न लागिएको पत्र र यसअघि दाहालले पेस गरेको अभियोग पत्रसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा दाहालले अहिले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्य विषयमा पछि छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार पार्टीको दोस्रो तहका नेता घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्टलगायतका नेताहरू दुवै अध्यक्षका दस्तावेज फिर्ता गराउने अभियानमा लागेका हुन् । उनीहरूको यस अभियानमा महासचिव विष्णु पौडेल तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि पूर्ण सहयोग गरिरहेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज