‘ओली सरकारकै कारण राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्’

काठमाडौं, मंसिर ३०, २०७७ ,प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले जनमतको घोर अपमान गरेको बताएका छन्। सरकारविरुद्ध सोमबार ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको कांग्रेसका नेताहरूले शासन सञ्चालन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार ओलीले गुमाइसकेको दाबी गरे। जनादेशअनुसार कांग्रेस पाँच वर्ष ढुक्कैले प्रतिपक्षी बन्न तयार भएर नै ओलीको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पार्दै कांग्रेस नेताहरूले भने, ‘केपी ओलीकै पार्टीका बहुमत नेताले सरकार नालायक र भ्रष्ट भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्, हामीले होइन।’

उल्लेख्य जनसहभागिता रहेका सभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण जनतामा तीव्र वितृष्णा आएको दाबी पनि गरे। जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध औला उठाउने र सडकमा नारा लगाउने अवस्था आउनुको मुख्य कारण वर्तमान सरकार नै भएको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘ओली सरकारकै कारण राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हेटौंडामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘नत्र कहाँबाट हिम्मत अहिले राजातन्त्रको पक्षमा जुलुस निकाल्ने ? यसमा कम्युनिस्ट सरकार जिम्मेवार छ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट मुलुक अब फर्कन नसक्ने दाबी गर्दै सभापति देउवाले त्यसविरुद्ध गए राणा, पञ्चायत र राजाजस्तै कम्युनिस्टहरू पनि सकिने बताए। ‘गणतन्त्र स्थायी हो। यो व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था अन्य कुनै छैन,’ देउवाले भने, ‘केही कमजोरी रहेछ भने सुधार गर्दै अघि बढ्छौं।’

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानको मर्मविपरीत सरकार एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्न लागि परेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेताहरूले वर्तमान सरकारले राज्यका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको दाबी गरे। ‘मैले त कम्युनिस्टले जिते भने राम्रोसँग हाँस्न पाइँदैन, रून पनि पाइँदैन भनेको थिएँ। अहिले कोही खुलेर रोयो भने पनि ओली सरकारले जेल हाल्छ,’ देउवाले भने, ‘जनतालाई लेख्ने, बोल्ने अधिकारमाथि नै बन्देज लगाएर सर्वसत्तावाद लागू गर्न खोजिएकाले बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको हो।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ