‘ओली सरकारकै कारण राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्’

काठमाडौं, मंसिर ३०, २०७७ ,प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले जनमतको घोर अपमान गरेको बताएका छन्। सरकारविरुद्ध सोमबार ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको कांग्रेसका नेताहरूले शासन सञ्चालन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार ओलीले गुमाइसकेको दाबी गरे। जनादेशअनुसार कांग्रेस पाँच वर्ष ढुक्कैले प्रतिपक्षी बन्न तयार भएर नै ओलीको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पार्दै कांग्रेस नेताहरूले भने, ‘केपी ओलीकै पार्टीका बहुमत नेताले सरकार नालायक र भ्रष्ट भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्, हामीले होइन।’

उल्लेख्य जनसहभागिता रहेका सभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण जनतामा तीव्र वितृष्णा आएको दाबी पनि गरे। जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध औला उठाउने र सडकमा नारा लगाउने अवस्था आउनुको मुख्य कारण वर्तमान सरकार नै भएको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘ओली सरकारकै कारण राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हेटौंडामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘नत्र कहाँबाट हिम्मत अहिले राजातन्त्रको पक्षमा जुलुस निकाल्ने ? यसमा कम्युनिस्ट सरकार जिम्मेवार छ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट मुलुक अब फर्कन नसक्ने दाबी गर्दै सभापति देउवाले त्यसविरुद्ध गए राणा, पञ्चायत र राजाजस्तै कम्युनिस्टहरू पनि सकिने बताए। ‘गणतन्त्र स्थायी हो। यो व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था अन्य कुनै छैन,’ देउवाले भने, ‘केही कमजोरी रहेछ भने सुधार गर्दै अघि बढ्छौं।’

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानको मर्मविपरीत सरकार एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्न लागि परेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेताहरूले वर्तमान सरकारले राज्यका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको दाबी गरे। ‘मैले त कम्युनिस्टले जिते भने राम्रोसँग हाँस्न पाइँदैन, रून पनि पाइँदैन भनेको थिएँ। अहिले कोही खुलेर रोयो भने पनि ओली सरकारले जेल हाल्छ,’ देउवाले भने, ‘जनतालाई लेख्ने, बोल्ने अधिकारमाथि नै बन्देज लगाएर सर्वसत्तावाद लागू गर्न खोजिएकाले बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको हो।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज