December 13, 2020

यसरी लुम्बिनी विकास कोष फस्यो चरम आर्थिक संकटमा

बुटवल, मंसिर २८ः भगवान् बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर र परिसर ८ महिनापछि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिए पनि पर्यटक आगमनको अवस्था शून्यसरह रहेको छ । वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने महिना मंसिर भए पनि कोरोनाको कहरले गर्दा यो महिना शून्यसरह रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।

विशेष गरी लुम्बिनीमा नोभेम्बरदेखि मार्च महिनासम्म पर्यटक तथा तीर्थालु आउने महिना भए पनि कोरोना कहरले यी महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय नाका, सीमावर्ती स्थलनाका र नेपालमा लकडाउन हुँदा लुम्बिनीमा प्रवेश निषेध भएकाले ठूलो आर्थिक संकट परेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको लुम्बिनी विकास कोष भए पनि सरकारले केवल लुम्बिनीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र बजेट उपलब्ध गराउने र अन्य प्रशासनिक तथा चालू खर्च भने विकास कोषले आन्तरिक आम्दानीबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले निकै आर्थिक समस्या भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराज शाक्यले बताए ।

चालू खर्चतर्फ मासिक १ करोड रुपियाँ खर्च आउने लुम्बिनी विकास कोषमा ८ महिनासम्म १ रुपियाँ पनि आम्दानी नहुँदा निकै समस्या भएको र कोषमा काम गर्ने ज्यालादारी कर्मचारीलाई महिनामा केवल १५ दिनको मात्र तलब उपलब्ध गराउने गरेको सदस्य सचिव शाक्यले बताए । कोषमा दैनिक ज्यालादारी, करार र स्थायी गरी २ सय ६० जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

कोषमा रहेको मौज्दात रकमबाट ८ महिनाको खर्च जेनतेन व्यवस्थापन गरिएको र अब पनि यो अवस्था लम्बिएमा कोषमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुने समेत सदस्य सचिव शाक्यले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा