२५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध

काठमाडौं, मंसिर १९ । सरकारले २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । हालसम्म १८ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको थियो । हाल सार्वजनिक गरेको सूचीमा १८ अत्यावश्यकसहित थप ७ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको हो ।

सरकारले राजपत्रमा आवश्यक सेवामा निषेध गरेको उल्लेख गर्दैै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवाको स्थानमा आवश्यक सेवा उल्लेख गर्दै सबै किसिमको हड्ताल गर्न निषेध गरेको जनाएको छ । राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ थपिएको आवश्यक सेवामा मौसम, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्कसम्बन्धी सेवा, ह्यान्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी सेवा रहेका छन् ।

त्यस्तै, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र इन्टरनेट सेवालाई बन्द हड्ताल निषेधित सेवाअन्तर्गत राखिएको छ । अब मास्क, सेनिटाइजर बोक्ने सवारीसाधनलाई समेत आवश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको छ । सरकारले यही १५ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा २५ विषयलाई बन्द हड्ताल गर्न नहुने सूचीमा समावेश गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ