२५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध

काठमाडौं, मंसिर १९ । सरकारले २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । हालसम्म १८ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको थियो । हाल सार्वजनिक गरेको सूचीमा १८ अत्यावश्यकसहित थप ७ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको हो ।

सरकारले राजपत्रमा आवश्यक सेवामा निषेध गरेको उल्लेख गर्दैै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवाको स्थानमा आवश्यक सेवा उल्लेख गर्दै सबै किसिमको हड्ताल गर्न निषेध गरेको जनाएको छ । राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ थपिएको आवश्यक सेवामा मौसम, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्कसम्बन्धी सेवा, ह्यान्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी सेवा रहेका छन् ।

त्यस्तै, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र इन्टरनेट सेवालाई बन्द हड्ताल निषेधित सेवाअन्तर्गत राखिएको छ । अब मास्क, सेनिटाइजर बोक्ने सवारीसाधनलाई समेत आवश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको छ । सरकारले यही १५ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा २५ विषयलाई बन्द हड्ताल गर्न नहुने सूचीमा समावेश गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज