प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक जिम्मेवारी रोज्नुपर्ने अडान

काठमाडौँ मंसिर १९ : सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक संकट गहिरिँदै गएको छ । जारी सचिवालय बैठकमा नै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउन अस्वीकार गरेसँगै संकट झन् गहिरिएको हो ।

लिखितसँगै मौखिकरूपमा समेत वाकयुद्धमा उत्रिएका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सम्बन्धमा चिसोपन आएसँगै पार्टीको विवाद भने तातिएको छ । सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव पेस भए पनि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन बैठकबाट फिर्ता लिनुपर्ने अडान कायमै राख्नुभएको कुरा आजको नेपाल समाचारपत्रमा मधुसूदन रायमाझीले समाचार लेखेका छन् ।

बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी नभएपछि मंसिर २० का लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । तर, शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफल अझै हुन सकेको छैन । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा वैचारिक र सैद्धान्तिक भन्दा पनि एक–अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप र दोषारोपणमा केन्द्रित भएको छ ।

दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो प्रस्तावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा विवाद बढेको हो । बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई समर्थन गरेसँगै अध्यक्ष ओली अल्मतमा पर्नुभएको छ ।

पार्टीको बैठकलाई नै चुनौती दिने गरी अध्यक्ष ओलीले चेतावनी दिए सँगै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीसँग रुष्ट बनेका छन् ।

बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीले अटेर गरिरहे आगामी बैठकबाट एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढनुपर्ने दबाब अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइरहेका छन् ।

सचिवालयका एक सदस्यले भने– ‘पार्टीभित्र देखिएको अन्योलता धेरै दिन राख्नुहुँदैन, सचिवालय बैठकमा पेस भएको दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढनुपर्छ । बैठकमा नै बस्दिनँ भन्न पाइन्छ र ?’ सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली भने रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन् ।

यसअघि पार्टीभित्र विवाद देखा पर्दा निर्णायक भूमिकामा देखा पर्दै आउनुभएका उपाध्यक्ष गौतम यसपटक भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा दृढ भएर उभिनुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले बहुमतको आधारमा निर्णय गरे पार्टी एकता भंग हुने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । सचिवालयको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि प्रचण्डमाथि प्रश्न गर्दै पार्टी विभाजित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले गत कात्तिक २६ गते स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर जारी विवाद समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बटमलाइन बनाए पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षले यसपटक एक कदम अगाडि बढेर पार्टीले निर्णय लिने रणनीति बनाएका छन् । .

यसपटक सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न नसके स्थायी समिति बैठकमा लगेर बहुमतको आधारमा निर्णय गराउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको समस्याको निकास दिन अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नै पर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले एक पद छाड्ने बाहेकमा कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको हो ।

‘ओली प्रधानमन्त्री रहने भए अध्यक्ष छोड्नुपर्छ । एक पद मात्रै लिनुपर्छ । अब ओलीसँग सम्झौता हुँदैन’, पौडेलले भन्नुभयो– ‘पार्टीलाई फुटको दिशातर्फ लैजाने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन, एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ ।’

पार्टीको विधान र पद्धतिअनुसार ओली अघि बढेको खण्डमा विवाद समाधान हुने दाबी गर्दै उहाँले ओलीले पार्टीको निर्णय मानेर पार्टीले सरकार चलाउने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा विवादले संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै पौडेलले अब समस्या समाधा नगर्ने जिम्मा ओलीले लिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध