द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्न चीन प्रतिबद्ध

काठमाडौं,मंसिर १५, २०७७,काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री जनरल वेइ फेङ्हेले सैन्य सहयोग र द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ८ घण्टे नेपाल भ्रमणमा आएका उनले विगतमा नेपालको राष्ट्र प्रमुखसँग चीनले गरेको द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल भ्रमणमा आएको बताएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संक्षिप्त मन्तव्य दिँदै उनले पारस्परिक सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउनु आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य भएको बताए ।

चीन र नेपालबीच सबल एवं सुदृढ सम्बन्ध रहेको जनाउँदै उनले त्यसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ आफू नेपाल आएको बताए । ‘भ्रमण परिणाममुखी हुनेमा म विश्वस्त छु, कोभिड–१९ का कारण भ्रमणमा केही विलम्ब भयो,’ उनले भने । २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विशेष विमानबाट काठमाडौं आएका उनले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा झन्डै एक वर्षदेखि रोकिएका तालिम तथा शिक्षार्थ आदान प्रदानका कार्यहरू फेरि सुरु गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व