द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्न चीन प्रतिबद्ध

काठमाडौं,मंसिर १५, २०७७,काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री जनरल वेइ फेङ्हेले सैन्य सहयोग र द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ८ घण्टे नेपाल भ्रमणमा आएका उनले विगतमा नेपालको राष्ट्र प्रमुखसँग चीनले गरेको द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल भ्रमणमा आएको बताएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संक्षिप्त मन्तव्य दिँदै उनले पारस्परिक सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउनु आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य भएको बताए ।

चीन र नेपालबीच सबल एवं सुदृढ सम्बन्ध रहेको जनाउँदै उनले त्यसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ आफू नेपाल आएको बताए । ‘भ्रमण परिणाममुखी हुनेमा म विश्वस्त छु, कोभिड–१९ का कारण भ्रमणमा केही विलम्ब भयो,’ उनले भने । २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विशेष विमानबाट काठमाडौं आएका उनले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा झन्डै एक वर्षदेखि रोकिएका तालिम तथा शिक्षार्थ आदान प्रदानका कार्यहरू फेरि सुरु गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन