November 29, 2020

किन डरायो अख्तियार अकुत सम्पतीवालाहरुको छानविन गर्न ?

अख्तियारकै पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार इतिहासमै सबैभन्दा बढी एक हजार एक सय १४ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ । ०७५÷७६ को प्रतिवेदनले चार सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको देखाएको छ । अख्तियारको ३० वर्षे इतिहासमै यो संख्या सबैभन्दा बढी रहेको उसको दाबी छ । तर, यो संख्यामा ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ मार्फत रंगेहात समातिएका घुस मुद्दा मात्र बढी छन् । अख्तियारले दायर गरेका ती मुद्दामा ८८.५ प्रतिशतले सफलता पाएको थियो । तर, सबैभन्दा गम्भीर अपराध मानिएको अकुतमा भने अख्तियार आश्चर्यजनक रूपमा चिसिएको छ ।

भ्रष्टाचारको क्रीडास्थलका रूपमा चिनिएका राजश्व, भन्सार, सडक डिभिजन, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, मालपोत, गृहअन्तर्गतका उच्चपदस्थ प्रहरी, कर्मचारी तथा आर्थिक विवादमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्रीहरू, स्थानीय निकायका अधिकारीउपरको छानबिनमा अख्तियार किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जबकि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा, निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भनेर निजले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिन्छ ।

गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भए बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिसमेत जफत गरिने प्रावधान छ । सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गर्ने परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिलाई समेत यसको आधा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखेर ऐनले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाएको छ । तर, अख्तियारले भने आफ्नो अधिकार आफँै खुम्च्याएर बस्दा अकुतका ठूला भ्रष्टाचारीले टाउको लुकाउने मौका पाएका छन् ।

विशेष अदालतको रेकर्डले घुस रिशवतमा दुई सय ६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना नोक्सानीमा ७४, गैरकानुनी लाभहानी ३६, राजश्व हिनामिना १२ वटा दर्ता हुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) मा जम्माजम्मी १८ वटा मात्र दर्ता भएको देखाएको छ । विशेषमा मुद्दा चल्नेमा विशिष्ट श्रेणीका ६ जना, अन्य कर्मचारी आठ सय ३ तथा बिचौलिया र मतियार तीन सय १५ छन् । एक करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी दायर भएका मुद्दा संख्या जम्मा २८ छ ।

भ्रष्टाचारका भाषणमा शून्य सहनशीलताको दुहाई दिँदादिँदै नथाकेका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे सत्ताको ताबेदारी गर्दै ‘ठूला माछा’ लाई उन्मुक्ति दिएको आरोप खेप्दै अवकाश भए । कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि चैतयता ६ महिनाको अवधिमा झन् ठूला छानबिन कार्य ठप्प छन् । हाल नयाँ जिम्मेवारीमा आएका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीले ‘अकुत’ छानबिनमा जाँगर चलाउलान्÷नचलाउलान् पाइन हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको दाबी पेस गर्न दोस्रो सूचना जारी

काठमाडौँ, मङ्सिर ६ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता

एकता र निर्वाचनको कसीमा एमालेको राष्ट्रिय भेला

मंसिर ३, २०८३, काठमाडौ । एकताबद्ध सन्देश र भावी चुनावी तयारीसँगै कार्यान्वयनको विश्वसनीयता नै यस

नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल कलिङ’ : पर्यटन र हवाई सम्पर्कमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मन्त्री पौडेलको जोड

काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ले पर्यटन,

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

स्थानीय चुनावलक्षित एमालेको राष्ट्रिय भेला हुँदै

२०८३ कात्तिक ३०,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

कार्तिक २७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा चार जनालाई नियुक्त गरेका छन्।