November 29, 2020

किन डरायो अख्तियार अकुत सम्पतीवालाहरुको छानविन गर्न ?

अख्तियारकै पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार इतिहासमै सबैभन्दा बढी एक हजार एक सय १४ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ । ०७५÷७६ को प्रतिवेदनले चार सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको देखाएको छ । अख्तियारको ३० वर्षे इतिहासमै यो संख्या सबैभन्दा बढी रहेको उसको दाबी छ । तर, यो संख्यामा ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ मार्फत रंगेहात समातिएका घुस मुद्दा मात्र बढी छन् । अख्तियारले दायर गरेका ती मुद्दामा ८८.५ प्रतिशतले सफलता पाएको थियो । तर, सबैभन्दा गम्भीर अपराध मानिएको अकुतमा भने अख्तियार आश्चर्यजनक रूपमा चिसिएको छ ।

भ्रष्टाचारको क्रीडास्थलका रूपमा चिनिएका राजश्व, भन्सार, सडक डिभिजन, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, मालपोत, गृहअन्तर्गतका उच्चपदस्थ प्रहरी, कर्मचारी तथा आर्थिक विवादमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्रीहरू, स्थानीय निकायका अधिकारीउपरको छानबिनमा अख्तियार किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जबकि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा, निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भनेर निजले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिन्छ ।

गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भए बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिसमेत जफत गरिने प्रावधान छ । सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गर्ने परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिलाई समेत यसको आधा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखेर ऐनले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाएको छ । तर, अख्तियारले भने आफ्नो अधिकार आफँै खुम्च्याएर बस्दा अकुतका ठूला भ्रष्टाचारीले टाउको लुकाउने मौका पाएका छन् ।

विशेष अदालतको रेकर्डले घुस रिशवतमा दुई सय ६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना नोक्सानीमा ७४, गैरकानुनी लाभहानी ३६, राजश्व हिनामिना १२ वटा दर्ता हुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) मा जम्माजम्मी १८ वटा मात्र दर्ता भएको देखाएको छ । विशेषमा मुद्दा चल्नेमा विशिष्ट श्रेणीका ६ जना, अन्य कर्मचारी आठ सय ३ तथा बिचौलिया र मतियार तीन सय १५ छन् । एक करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी दायर भएका मुद्दा संख्या जम्मा २८ छ ।

भ्रष्टाचारका भाषणमा शून्य सहनशीलताको दुहाई दिँदादिँदै नथाकेका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे सत्ताको ताबेदारी गर्दै ‘ठूला माछा’ लाई उन्मुक्ति दिएको आरोप खेप्दै अवकाश भए । कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि चैतयता ६ महिनाको अवधिमा झन् ठूला छानबिन कार्य ठप्प छन् । हाल नयाँ जिम्मेवारीमा आएका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीले ‘अकुत’ छानबिनमा जाँगर चलाउलान्÷नचलाउलान् पाइन हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

कार्तिक २७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा चार जनालाई नियुक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

यूएईविरुद्ध पनि नेपालको कमजोर ब्याटिङ, १५३ रनमै अलआउट

  २०८३ कार्तिक २२ गते काठमाडौं । एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले संयुक्त अरब

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

समाचारप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह

१६ कात्तिक २०८३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा