त्यहि पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले देउवालाई ‘मिलेर जाऔं’ भनेका हुन् । पछिल्लो भेटमा भएको वार्तालाप र प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘हाम्रो पार्टीभित्र संकट चुलिएको छ । कुनैपनि बेला विभाजन आउन सक्छ । त्यसको लागि पनि मिलेर जानुप¥यो भन्ने भनाई हो । हामी मिलेर जाँदा सरकार तपाईं र म जसले चलाए पनि हुन्छ । पछि तपाईंले चलाउनुहोला, चुनाव पनि तपाईंले नै गराउनुहोला ।’
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रस्तावले काँग्रेसभित्र पनि ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ । बहुमतप्राप्त पार्टी फुटाउन बल पुग्नेगरी सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मादेखि सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतसम्मले मुख खोलिसकेका छन् । अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता संसदको चालु कार्यकालभरि काँग्रेस सरकारमा जान नहुनेमा देखिन्छन् । तर, ज्योतिषद्वारा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याइएका सभापति देउवा पद र पैसा भनेपछि हुरुक्कै हुने भएकाले पनि एकथरि सशंकित छन् । उनीहरुका अनुसार ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोकेर चुनावको मुखमा काँग्रेस सति जान हुँदैन ।’
गत आमनिर्वाचनमा नसोचेको पराजय भोगेपछि काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर आगामी चुनाव जसरी पनि जित्ने अभियानमा लागेको छ । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जाने सम्भावना कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त नदेखिएको स्वयं देउवा निकटस्थहरु स्वीकार्छन् । कथम् गइहालेमा अघिल्लो चुनावको मुखमा हुर्हुराउँदै देउवा सरकारमा सहभागी भएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको हालतमा पुग्न बेर नलाग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको निचोड रहेको छ ।
यता, नेकपाभित्रको संकटमा प्रधानमन्त्रीका विकल्पहरु क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा उहाँले अधिकतम आफू अनुकूलको अध्यादेश जारी गरेर पार्टी विभाजनसम्म गर्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यो अवस्था पनि यतिखेर धेरै टाढा देखिन्छ । जति प्रयास गर्दा पनि संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको एक्लौटी बहुमत पुग्न सकेको छैन । पार्टीभित्रको अवस्था अझ त्योभन्दा प्रतिकूल छ ।
सचिवालयको निर्णायक भूमिकामा रहँदै आउनुभएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिकालाई लिएर बालुवाटार अझैपनि आश्वस्त हुन नसकेको बताइन्छ । यसबीच गौतमलाई एकथरिले ‘प्रतिगमनको डर र भूत’ देखाएर भएपनि आफ्नो पक्षमा पार्न असफल प्रयास गरिरहेका छन् । त्यहि प्रयासको आधारमा अन्तिम बेला गौतमको साथ लिन सकिने बालुवाटारको दाबी छ ।
सचिवालयको बैठक आगामी शनिबारको लागि तय गरिएको छ । कात्तिक २८ गतेको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गरेको १९ बुँदे प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नहुने खुमलटारले स्पष्ट रुपमा बताइसकेको छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले आगामी बैठकमा नयाँ काउण्टर प्रस्ताव राख्नेछन् । काउण्टर प्रस्ताव आएसङ्गै बैठकमा दर्ज भएका सबै प्रस्तावमाथि मिहिन ढंगले छलफल गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आइपर्ने छ । र, अन्तमा एक एक गरी ती सबै प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा परिस्थितिले कोल्टे फेर्नसक्नेतर्फ बालुवाटार अरुभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
समय घर्काउन र परिस्थिति आफू अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणपछि पुनः लकडाउन गर्ने मनस्थितिसमेत बनाउनुभएको बताइन्छ । यसबीच काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरुको फोरमले तीन हप्ताको लागि कडा लकडाउन गर्न सिफारिशसमेत गरेको छ । त्यसैले एकातिर मेयरहरुको प्रस्ताव र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री स्वयंले क्याबिनेट बैठकमा निकालेको लकडाउनको प्रसङ्गलाई पनि नेकपाभित्रको विवादसँग जोडेर हेरिएको हो ।
चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीले समेत यसबीच नेकपाका शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटमा राजनीतिक स्थिरताको लागि कुनै हालतमा पार्टी विभाजन हुन नहुने एकसूत्रीय सन्देश सुनाएको चर्चा छ ।
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना