ओलीमाथि दाहालको प्रहार

काठमाडौं ,कात्तिक २९, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पार्टीएकताको अढाई वर्ष नपुग्दै एकअर्काविरुद्ध प्रहार गरेर राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत भएको छ। कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको संगठन सिद्धान्त र पद्धतिमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै सचिवलाय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।

बैठकको सुरुमै दाहालले छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेर ओलीमा व्यक्तिवादी, एकाधिकारवादी र गुटवादी सोच रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले पार्टी र सरकारका सम्बन्धमा तालमेल र समन्वयको अभाव रहेको जनाएका छन्। ‘पार्टीले आफ्नै सरकारलाई र सरकारले आफ्नै पार्टीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। हाम्रो आजको संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत पार्टीले सत्ता चलाउने सैद्धान्तिक प्रश्नको व्यावहारिक निरुपण हुन सकिरहेको छैन। यथार्थमा आज पार्टीले सत्ता होइन, सत्ताले पार्टी चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ’, उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताबाट अत्तालिएका देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु हाम्रो यो स्थितिबाट हौसिँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध तथा हाम्रो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध आफ्नो षड्यन्त्रलाई नयाँनयाँ रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको बीचमा भएको सामरिक र अन्य सम्झौताले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अगाडि नयाँ चुनौती थपिएका छन्।’

दाहालको प्रतिवेदनमा संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अगाडि निकै नै गम्भीर समस्या खडा गरेको उल्लेख छ। ‘यी गम्भीर र जटिल समस्याको सामना अब ससाना प्राविधिक जोडघटाउ वा पदीय भागबन्डाबाट गर्नु असम्भव छ। यसका निमित्त वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक विधि–पद्धति र कम्युनिस्ट आचरणका बारेमा गम्भीर समीक्षासहित समुचित निकास खोज्नु अनिवार्य छ’, उनले भनेका छन्। उनका अनुसार ओली दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याउने व्यक्ति हो। ‘व्यवहारतः उहाँ (ओली) ले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनुभएको छ’, दाहालले उल्लेख गरेका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ