गौतमको सांसदको योग्यता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यले निरन्तरता पाउने गरी आदेश दिएको हो ।
गौतमलाई मन्त्री बन्नका लागि पनि बाटो खुल्ला भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको खण्डमा उपाध्यक्ष गौतम मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १२ असोजमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय बदर र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०७४ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।
