नेकपा अध्यक्षद्वयबीच असमझदारी चुलिँदै गर्दा महासचिवको दौडधुप

काठमाडौं कात्तिक २२, नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच असमझदारी चुलिँदै गर्दा महासचिव विष्णु पौडेलले भने भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकले पारित गरेको निर्णयका आधारमा फेरि समझदारीको प्रयास गर्नु  पर्ने भन्दै सक्रियता बढाएका छन्। उनले यसबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग गृह मन्त्रालयमा झण्डै एक घण्टा छलफल गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।  

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थापालाई मंगलबार साँझ बालुवाटार बोलाएर कित्ता स्पष्ट पार्न भनेका थिए। थापा प्रचण्ड र ओली दुवैले बोलाएको छलफलमा सहभागी हुँदै आएका थिए। उनले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी स्थायी समितिको निर्णय मानेर जान र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा पार्टीभित्र देखा परेका गुटगत समूहलाई नै छान्ने अधिकारसहित अहिले दिन आग्रह गरेका थिए।

थापालाई बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भेट गरेर एकताको पक्षमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले शुक्रबार महासचिव पौडेलसँग पनि सोहीअनुसार कुरा राखेका थिए। पौडेलले पनि एकता बचाउन आफूहरूले पहलकदमी लिनुपर्ने थापासँग बताएका थिए। उनले विगतको विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षले गठन गरेको कार्यदलका सदस्यहरूलाई पनि शुक्रबार टेलिफोन गरी एकपटक कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा दुवै अध्यक्षलाई अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुपर्ने बताएका थिए।

‘शंकरजीलाई पनि मैले भनेको छु, तपाईं हामी पनि एकपटक बसौं, दुवै अध्यक्षसँग छलफल गरौं, त्यसका लागि अध्यक्षद्वयको समय मै निर्धारण गर्छु’, महासचिवले टेलिफोनमा भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘कार्यदलको रिपोर्ट लागू गरौं। स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जान दुवै अध्यक्षलाई आग्रह गरौं। पार्टी एकता बचाएर जाऔं।’

महासचिव पौडेलको त्यस्तो प्रस्तावपछि शनिबार कार्यदलका सदस्यहरूले भेट गरी एक चरण छलफल गर्ने र दुवै अध्यक्षसँग संवाद गर्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज