कोरोना विमारीको निःशुल्क परीक्षण गर्नु: सर्वोच्चको

कात्तिक २१, काठमाडौँ – सर्वोच्च दालतले कोरोना भाइरस विमारीको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले असोज १५ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले निःशुल्क उपचारसँगै कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा सामेल गर्न पनि फैसलामा भनेको थियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकको पालना गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई फैसलामा भनेको थियो ।

तर फैसलाको करिब एक महिनापछि सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । कात्तिक १७ गते दर्ता निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको दाबी पेस गर्न दोस्रो सूचना जारी

काठमाडौँ, मङ्सिर ६ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता

एकता र निर्वाचनको कसीमा एमालेको राष्ट्रिय भेला

मंसिर ३, २०८३, काठमाडौ । एकताबद्ध सन्देश र भावी चुनावी तयारीसँगै कार्यान्वयनको विश्वसनीयता नै यस

नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल कलिङ’ : पर्यटन र हवाई सम्पर्कमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मन्त्री पौडेलको जोड

काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ले पर्यटन,

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

स्थानीय चुनावलक्षित एमालेको राष्ट्रिय भेला हुँदै

२०८३ कात्तिक ३०,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

कार्तिक २७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा चार जनालाई नियुक्त गरेका छन्।