दक्ष शिक्षककाे अभाव

काठमाडाैं, कात्तिक २०ः यसै शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ मा अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गरिएको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पठनपाठन गराउन समस्या भएको गुनासो आउन थालेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिए पनि शिक्षकले तालिम पाउन नसकेको, पुस्तक अभाव रहेको तथा सामाजिक अध्ययनमा दक्ष शिक्षकको समेत अभाव हुने स्थिति देखिएपछि गुनासो बढ्न थालेको छ ।

खासगरी सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाले धेरै विषय समेटेकाले यसको अध्यापन गराउन सक्ने दक्ष शिक्षकको अभाव देखिएको राजधानीको कङ्काली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरूले बताए । इतिहास, भूगोल र धर्म संस्कृतिमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यो विषय राम्ररी पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनले शिक्षकलाई माथिल्लो कक्षा लिन लगाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताए ।

कक्षा १० मा विज्ञान एउटै शिक्षकले पढाए पनि कक्षा ११ मा फरक फरक विषयगत शिक्षकले पढाए जसरी नै सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षासमेत पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर यसका लागि शिक्षक अभाव देखिएको उनी बताउछन् । सामाजिक जीवनका विविध पक्ष समेटेर विषयको दायरा निकै उच्च बनाइए पनि त्यसअनुसार शिक्षकको प्रबन्धमा भने ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ ।

राजधानीको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले सामाजिक अध्ययनको पाठ्यक्रम निकै व्यापक भएको र पुस्तकसमेत नआएका कारण शिक्षकलाई अध्यापनमा समस्या देखिएको बताए । कक्षा ११ मा अध्यापनका लागि स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता चाहिने तर सबै विद्यालयमा त्यस अनुसारको विषयगत शिक्षकको समस्या व्यवस्था गर्न कठिनाइ देखिएको उनी बताउछन् । यसका साथै प्रविधि नजानेको शिक्षकलाई ११ कक्षा पढाउन समस्या हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विषयका शिक्षक तथा पाठ्यपुस्तक लेखक गोविन्द भण्डारी विश्वविद्यालय तहसम्म जोडिने भएकाले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम केही उच्च स्तरको रहेको तर शिक्षकलाई समयानुकूल तालिम नहुँदा अध्यापनमा समस्या भएको बताउछन् ।  गाेरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ