दक्ष शिक्षककाे अभाव

काठमाडाैं, कात्तिक २०ः यसै शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ मा अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गरिएको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पठनपाठन गराउन समस्या भएको गुनासो आउन थालेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिए पनि शिक्षकले तालिम पाउन नसकेको, पुस्तक अभाव रहेको तथा सामाजिक अध्ययनमा दक्ष शिक्षकको समेत अभाव हुने स्थिति देखिएपछि गुनासो बढ्न थालेको छ ।

खासगरी सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाले धेरै विषय समेटेकाले यसको अध्यापन गराउन सक्ने दक्ष शिक्षकको अभाव देखिएको राजधानीको कङ्काली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरूले बताए । इतिहास, भूगोल र धर्म संस्कृतिमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यो विषय राम्ररी पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनले शिक्षकलाई माथिल्लो कक्षा लिन लगाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताए ।

कक्षा १० मा विज्ञान एउटै शिक्षकले पढाए पनि कक्षा ११ मा फरक फरक विषयगत शिक्षकले पढाए जसरी नै सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षासमेत पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर यसका लागि शिक्षक अभाव देखिएको उनी बताउछन् । सामाजिक जीवनका विविध पक्ष समेटेर विषयको दायरा निकै उच्च बनाइए पनि त्यसअनुसार शिक्षकको प्रबन्धमा भने ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ ।

राजधानीको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले सामाजिक अध्ययनको पाठ्यक्रम निकै व्यापक भएको र पुस्तकसमेत नआएका कारण शिक्षकलाई अध्यापनमा समस्या देखिएको बताए । कक्षा ११ मा अध्यापनका लागि स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता चाहिने तर सबै विद्यालयमा त्यस अनुसारको विषयगत शिक्षकको समस्या व्यवस्था गर्न कठिनाइ देखिएको उनी बताउछन् । यसका साथै प्रविधि नजानेको शिक्षकलाई ११ कक्षा पढाउन समस्या हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विषयका शिक्षक तथा पाठ्यपुस्तक लेखक गोविन्द भण्डारी विश्वविद्यालय तहसम्म जोडिने भएकाले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम केही उच्च स्तरको रहेको तर शिक्षकलाई समयानुकूल तालिम नहुँदा अध्यापनमा समस्या भएको बताउछन् ।  गाेरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज