चुनौतीको चाङमा अर्थमन्त्री

काठमाडौं, असाेज ३०: २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीको दौरान सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो। केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले सम्हाले। विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था दशकयताकै थलिएको थियो। त्यो परिस्थितिमा राम्रो छवि बनाएर निस्किए पौडेल।

ओलीकै सरकारमा ५ वर्षपछि पौडेलले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर, महामारीले अर्थतन्त्र धराशयी भएको पहिलाझैं चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा। कोभिड–१९ले दुई दशकयताकै खराब अर्थ व्यवस्था सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आइलागेको छ।

शैक्षिक योग्यता, आर्थिक क्षेत्रको विज्ञताजस्ता विषयलाई देखाउँदै उतिबेला धेरैले उनीमाथि अर्थ मन्त्रालय हाँक्न नसक्ने आकलन गरेका थिए। परिणाम ठीक उल्टो आयो।  भूकम्पपछि ०.२ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिलाई उनले ७.७४ प्रतिशतमा पुर्‍याएका थिए।

पौडेल राजनीतिक समीकरण मिलाउन निकै सिपालु नेताका रूपमा चिनिन्छन्। रूपन्देहीमा तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई हराएपछि उनी चर्चामा आएका थिए। नेकपामा महासचिवजस्तो उच्च पदमा रहेका पौडेललाई राजनीतिक सहजीकरणमा खासै समस्या पर्दैन। यसअघि संकटकै समयमा अर्थमन्त्री भइसकेको अनुभवको सिकाइले पनि साथ दिनेछ। अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध