कर्णालीमा ‘अविश्वास’ : ओलीको गोलमटोल जवाफ, माधवले भने – मुख्यमन्त्री पहिले सच्चिनुपर्छ

काठमाडौं ,असोज २७,कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एव् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल सो प्रस्ताव फिर्ता गराउन लागि परेका छन् । उनले सोमबार पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अलगअलग परामर्श गरे ।
दाहालले ओलीसँग विहान ९ बजेपछि करिब सवा घण्टा छलफल गरे । स्रोतका अनुसार छफलमा ओलीले आफूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न पहल गर्ने तर प्रदेशसभाका सांसद नै निर्णायक हुने अवस्था देखिएको बताएका थिए । ओलीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पनि बताए । उनले प्रस्ताव फिर्ता गर्ने विषयमा गोलमटोल कुरा गरेका थिए ।

ओलीको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशका मुख्ममन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बुझाइ पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षको छ । दाहालले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान नभए अन्य प्रदेशमा पनि यसको असर पर्न सक्ने र पार्टी झन् संकटमा फस्ने बताएका थिए । उनले विवादको सही व्यवस्थापन नगरिए पार्टी एकतामा पनि गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने बताएका थिए ।

ओलीलाई भेट्न जानुअघि दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा नेपालनिकट सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले दाहालसँगको भेटमा कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न समस्या मुख्यमन्त्री शाहीमा नै रहेकाले सुधार र आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वएमालेप्रति विभेद गरेकाले तत्कालै सच्याउनुपर्ने पनि बताएका थिए । ‘उहाँले विभेद गरेको गुनासो प्रदेशका साथीहरुबाट सुनिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मैले हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ,’ नेपालले भने, ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) मा सुधार आउँछ र मन्त्रिपरिषद्मा समेत विस्तार गरी समस्या समाधान गर्न उहाँ लाग्नुहुन्छ भने म साथीहरुलाई यस्तो कुरा छ मात्र भन्न सक्छु । त्यसका लागि तपाईंले पहल गर्नुहोस् ।’

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु

कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा २४ वटा सौर्य आयोजनको पीपीए स्वीकृत

काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद