विपन्न तथा गरिबको घरमा सरकार

असोज २४, काठमाडौं – सरकारले गरिब तथा विपन्नलक्षित ‘खरको छानोमुक्त अभियान’ थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनाअनुरूप सहरी विकास मन्त्रालयले ‘खरको छानोमुक्त अभियान’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

विपन्नका लागि ल्याइएको अभियानअन्तर्गत सरकारले विपन्नका घर खरमुक्त गरी टिनको छानो बनाइदिनेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सातै प्रदेशका गरी १ लाख ४३ हजार २ सय १८ घरधुरी खरमुक्त बनाउने लक्ष्य छ । त्यसअनुसार खरको धुरीमुक्त अभियान तीव्रतासाथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापनविज्ञ गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर हटाएर टिनको धुरी बनाइनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै सुरु भए पनि कार्यविधि नभएकाले अभियानले तीव्रता पाउन सकेको थिएन । अहिले यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर अभियानलाई तीव्रता दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ४३ हजार २ सय १८ घरपरिवारलाई खरमुक्त गर्न कुल ७ अर्ब १६ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विकास व्यवस्थापनविज्ञ थपलियाले खरको छानोमा बस्दै आएका नागरिकलाई टिन किन्न प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ