रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालनको तयारी

काठमाडाैं, असाेज २२ः विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका स्थगित परीक्षा अब धमाधम सञ्चालन हुने भएका छन् । सरकारले शैक्षिक संस्थाका स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरेपछि विद्यार्थीका स्थगित परीक्षा हुने बाटो अब खुलेको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा आयोगको समेत स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको जानकारी दिए। सरकारको यो निर्णयसँगै अब शैक्षिक संस्था तथा सम्बद्ध निकायले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा लिन पाउनेभएका हुन्।

यसअघि सरकारले भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्नेगरी परीक्षाका लागि बाटो खुला गरेको थिएन । मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खोलिदिन सरकारसित सिफारिस गरेको थियो।

यसैबीच लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको कक्षा–१२ को स्थगित परीक्षाका बारेमा एक साताभित्र निर्णय गरिनेभएको छ । सरकारको यो निर्णयले कक्षा–१२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुले पनि परीक्षा सञ्चालनको विधि मापदण्ड लगायतको निधो हुन अझै बाँकी रहेकाले त्यसका लागि बढीमा एक साताभित्र निर्णयमा पुग्ने जानकारी शिक्षा प्रवक्ता शर्माले दिए।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामै सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा टुङ्गो गरी विद्यालयलाई माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । कक्षा–११ को परीक्षा विद्यालयले गर्न सक्ने गरी निधो गरेर सम्बद्ध विद्यालयलाई नै जिम्मा दिइएको छ।  गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज