October 6, 2020

संक्रमण बढेसँगै सार्वजनिक यातायातमा कडाइ

काठमाडौं,असोज २०,यातायात व्यवसायीले कोभिड १९ महामारीका बेला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारल निर्देशिका कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको छ।मुलुकमा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित देखिन थालेसँगै सरकार कडाइका साथ निर्देशिका लागू गर्न कस्सिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेसँगै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यातायात व्यवसायीले निर्देशिका पालना गरे, नगरेको विषयमा समिति गठन गरेर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले आइतबार मुलुकभरका सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका तथा अनुमगन सम्बन्धी पत्र र कोभिड १९ प्रकोप अवधिभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय तहमा गठित अनुगमन समितिले निर्देशिका विपरीत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारवाही गर्न सक्नेछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा  हिमाल लम्सालले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज