सरकारका कारण पटकपटक लाभका पदमा पुगेका ‘भाग्यमानी’

असोज १७, सरकारले गरेका केही निर्णय हेर्दा सीमित व्यक्तिमात्र पटकपटक लाभका पदमा पुगेको देखिन्छ। यस्ता भाग्यमानीमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पुण्यप्रसाद रेग्मी, उपेन्द्र कोइरालालगायत छन्। सरकारको गलत कार्यशैली र मूल्यांकनले गर्दा कोही क्षमता भएर पनि अवसरबाट वञ्चित छन् भने कोही पटकपटक लाभका पद र अड्डामा पुगेका छन्। सरकारी कर्मचारी नै पटकपटक लाभको पदमा पुग्न सफल भएको देखिन्छ। कर्मचारी प्रशासनलगायत निकायमा कार्यरत रहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएबापत उनीहरुले यस्तो पुरस्कार पाउने गरेको जानाकार बताउँछन्।

एकताका सरकारी जागिरे खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अहिले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। त्यसैगरी सरकारी लाभका पदमा पटकपटक दोहोरिनेमा कोइराला पनि अघि छन्। २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारका पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक भएका उनी त्यो कार्यकाल सकिएलगत्तै स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरको प्रमुख भए। २०६१ सालमा आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएका उनी त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदै अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष भएका छन्।

यसैगरी पटकपटक लाभका पदमा दोहोरिने भाग्यमानीमा रेग्मी पनि पर्छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मानिने रेग्मी कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा उनको आर्थिक, सल्लाहकार, युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी अधिकृत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए। उपाध्यक्षको कार्यकाल नसकिँदै उनी केही दिनअघि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज