संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले गरेका हुन्। यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा तय गरिने मापदण्ड, पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय लिने तयारी दुई अध्यक्षबीच छ।

अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २५ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।

पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन्। एउटा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।