मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गृहकार्य अन्तिम चरणमा

प्रधानमन्त्रीे ओलीले गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘केही मन्त्रीको बिदाइ र केहीलाई निरन्तरता दिनेगरी पुनर्गठन’ संकेत गरे । त्यसअनुसार छलफल र गृहकार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले राजधानीलाई बतायो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ‘मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ डोहो(याउन मन्त्रीका रूपमा ल्याइने सारथि इमानदार, जनउत्तरदायी र शतप्रतिशत परिणाम दिन’ सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञ सुझाउछन् ।

नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम गर्न सक्ने, समग्र कार्यमा गति दिन सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने तथा नीति बजेट कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । कोभिड–१९द्वारा सिर्जित संकट समाधान, नवीनत्तम योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने क्षमताका ‘भिजेनरी’ मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञले औंल्याएका छन् ।

निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने, उच्चस्तरको नैतिकता र आचरण प्रर्दशन गरिरहेका तथा जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा आत्मसात् गरी सधंै जनताको घरदैलो र छहारीमा नै बस्न रुचाउने सादा जीवन उच्च विचारका कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिए सरकार छोटो समयमा नै सफल हुने राजनीतिक विश्लेषकको सुझाव छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्