म्यादभित्र काम नगर्नेको जमानत जफत, सरकार ठेकेदार प्रति कठाेर बन्ने

काठमाडाैं, असाेज ८ः सडक बनाउने ठेक्का लिएर विभिन्न बहानाबाजी गरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले सडक निर्माण ठेक्का अलपत्र पार्ने मुलुकभरका ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । यसबाट सरकार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने संकेत मिलेको छ ।

विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै अब कुनै सर्तमा काम नगर्नेले उन्मुक्ति नपाउने बताए ।

विभागले अहिले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको विवरण तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनानकारी उनले दिए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडकमा मात्र ५० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सम्झौता म्यादभित्र काम नगर्ने सबै व्यवसायीको जमानत रकम जफत गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा