September 19, 2020

अधिकृतसम्मको सरुवा रोक्का

काठमाडाैं, असाेज ३ः सरकारले कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्मको सरुवाका सबै प्रक्रिया रोक्का गरेको छ । यही आगामी २४ असोजमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने भएकाले सो अवधिसम्म अधिकृतसम्मका सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्का गरिएको हो ।

सो निर्वाचनमा मतदाताका रूपमा कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारी रहन्छन् । त्यसैकारण उनीहरूको सरुवा रोकिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै १ असोजदेखि २४ असोजसम्म सरुवा तथा काजसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्का गरिएको जानकारी दिएको हो । सो सूचनाअनुसार उपसचिवदेखि सचिवसम्मको सरुवा प्रक्रिया भने रोकिनेछैन । कानुनतः उपसचिवदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार छैन त्यसैले उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन, आचार संहिता २०७७, जारी गर्दै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचनमा मतदाता हुने कर्मचारीको सरुवा, काज सरुवालगायतका कार्य नगर्न नगराउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको थियो ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सोही अनुरोधबमोजिम २४ असोजसम्म अधिकृतसम्मका सबै कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया रोक्का गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज